ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: 'ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ' ਫੂਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ

ਬਰਨਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ-ਹੰਢਿਆਇਆ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ' ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾਸ ਸ਼ੈਹਣਾ, ਬਲਾਕ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸ਼ੈਹਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ 1 ਜੂਨ, 10 ਜੂਨ ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੰਨਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

---

MGNREGA employees in Barnala protested against the Punjab government, demanding regularization of their services and payment of pending salaries. They burned an effigy symbolizing the government's "false promises" and threatened further agitation if their demands are not met soon.

बरनाला में मनरेगा कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं को नियमित करने और पिछले आठ महीनों का बकाया वेतन जारी करने की मांग की। उन्होंने सरकार पर चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया और 15 जुलाई को घेराव की चेतावनी दी।